ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲਾ: ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ

ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਅਗਸਤ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ

ਨਵੀਂ ਦਿਲੀ – ਅਯੁਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਤੇ 15 ਅਗਸਤ ਤਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਚੋਲਗੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਪਤ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਸ. ਏ. ਬੋਬਡੇ, ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ, ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ਸ਼ੀਲ ਅਯੁਧਿਆ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹਲ ਗਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਲਭਣ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜਜ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਲੀਫੁਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਅਠ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ’ਚ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀਰਾਮ ਪੰਚੂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਰਖਣ ਦੀ ਗਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਚੋਲਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਿਚੋਲਗੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਲ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਅਯੁਧਿਆ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਗਲਬਾਤ ਜ਼ਰੀਏ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਅਠ ਹਫਤੇ ’ਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਛਡ ਕੇ ਰਾਮਲਲਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜਾ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਗਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਲਈ ਭੇਜਣ ’ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।